न्यायालय के बारे में
जिला न्यायालय, बागेश्वर की स्थापना 29 फरवरी 2000 को हुई थी। यह एक पहाड़ी जिला है, जो सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। 1974 में बागेश्वर को एक अलग तहसील बनाया गया और 1976 में इसे परगना घोषित किया गया, जिसके बाद सितंबर 1997 में बागेश्वर को उत्तर प्रदेश का नया जिला बनाया गया।
वर्तमान में जजशिप बागेश्वर में 6 न्यायालय और एक बाह्य न्यायालय कार्यरत हैं।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर
- सिविल जज सीनियर डिवीजन, बागेश्वर
- सिविल जज जूनियर डिवीजन, बागेश्वर
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर
- कुटुंब न्यायालय, बागेश्वर
- सिविल जज,जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट गरूड
श्री। आर.के. सिंह को जजशिप बागेश्वर के पहले जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
जजशिप बागेश्वर शहर से लगभग 4 किमी दूर ग्राम-भुरचुनियाधार में स्थित है। न्यायालय भवन के पास अधिकारियों/पदाधिकारियों के आवासीय आवास अर्थात टाइप V, IV, III और टाइप II भी उपलब्ध हैं। कोर्ट भवन के पास अलग बार भवन और कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सितंबर, 2026 तक)
- स्थायी लोक अदालत, देहरादून में सदस्य के एक पद के लिए विज्ञापन।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (C) संख्या 751/2026 (हर्षिता ग्रोवर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) में दिनांक 24/07/2026 को आदेश पारित किया गया।
- कार्ट्रिज रिफिलिंग, नए कार्ट्रिज और दूसरे स्टेशनरी सामग्री के लिए कोटेशन के बारे में।
- सहायक कानूनी सहायता रक्षा अधिवक्ता के पद के संबंध में साक्षात्कार अधिसूचना
- एलएडीसी, बागेश्वर में कार्यालय सहायक और चपरासी के पदों का परीक्षा परिणाम
- पुस्तकालय हेतु नई एंव संशोधित विधि पुस्तकों के कोटेशन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।
- कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली में उप कानूनी सहायता रक्षा परामर्श, कार्यालय सहायक, कार्यालय चपरासी के पदों के लिए विज्ञापन
दिखाने के लिए कोई पोस्ट नहीं
दिखाने के लिए कोई पोस्ट नहीं
त्वरित सम्पर्क
-
प्रपत्र
-
नियुक्ति
-
प्रबंधन उपकरण
-
अधिवक्ता और बार एसोसिएशन
-
पुलिस थाना वार मजिस्ट्रेट
-
प्रदर्शन मापन आख्या
-
क्षेत्राधिकार
-
"मेरी योजना पुस्तक"
-
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (जिला न्यायालय) उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
-
रिलीज़ सर्वर पर ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप्लिकेशन संस्करण 4.0 के लिए सूचना और उपयोगकर्ता मैनुअल
-
रिलीज़ सर्वर पर उपलब्ध ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप्लिकेशन संस्करण 4.0 के लिए प्रशिक्षण वीडियो
-
नाल्सा हिंदी जिंगल्स
ई-कोर्ट सेवाएं

वाद की स्थिति
वाद की स्थिति

न्यायालय के आदेश
न्यायालय के आदेश

वाद सूची
वाद सूची

केविएट खोज
केविएट खोज
नवीनतम घोषणाएं
- अधिवक्ता और बार एसोसिएशन
- ड्यूटी मजिस्ट्रेट
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (सितंबर, 2026 तक)
- स्थायी लोक अदालत, देहरादून में सदस्य के एक पद के लिए विज्ञापन।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (C) संख्या 751/2026 (हर्षिता ग्रोवर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य) में दिनांक 24/07/2026 को आदेश पारित किया गया।